सुरुङ्गा सम्बाददाता।
काठमाडौं। दलित समुदायका अधिकार र राजनीतिक समावेशिताबारे आठ बुँदे मागसहित चमार कल्याण समाज नेपाल–केन्द्रीय समितिको टोलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका तीनै आयुक्तसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको छ।

समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष दिनेश चमारको नेतृत्वमा गएको टोलीले दलित समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणमा दलित महिला तथा अन्य पिछडिएका समुदायका महिलालाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, विशेष गरी चमार, मुसहर र डोम समुदायका महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेको हो।
टोलिले समानुपातिक सूचीमा राजनीतिक दलहरूले पार्टी प्रमुख र उनका पारिवारिक सदस्यलाई मनोनयन गर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने तथा आधारभूत आवश्यकता नपाएका समुदायका प्रतिनिधिलाई समानुपातिक कोटामा समावेश गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
माग पूरा नगर्ने दलमाथि आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि टोलीले राखेको वरिष्ठ सल्लाहकार सेवल महराले जानकारी दिए।
छलफलमा आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधर (पीएचडी) ले विगतमा राजनीतिक दलहरूले दलित समुदाय, विशेषतः मधेशका चमार, मुसहर र डोम समुदायमाथि गरेको अन्यायका कारण आयोग गम्भीर रहेको बताइन्। उनले आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायका शिक्षित व्यक्तिहरूले दलहरूले गरेका गल्ती वा अन्यायबारे आयोगलाई जानकारी गराइरहन सुझाव दिइन्।
छलफलमा समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार सेवल राम, उपत्यका प्रतिनिधि राजेन्द्र चमार, आयोगका सचिवहरूलगायतको सहभागिता थियो।