0
Shares
बिष्णु राम, वीरगञ्ज, साउन ९
पर्साका पीडित लगानीकर्ता लेनदेन संघर्ष समितिले ‘मिटरब्याज’ सम्बन्धी सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमार्फत समितिले हाल लागू गरिएको ‘मिटरब्याज’ सम्बन्धी सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाले वास्तविक लगानीकर्ताहरू अन्यायमा परेको दाबी गरेको छ। समितिले कानुनी कारोबार गर्ने तथा वैधानिक रूपमा लगानी गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत मिटरब्याजीको रूपमा चित्रित गरिँदा आफूहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा मारमा परेको उल्लेख गरेको छ।
समितिले वास्तविक पीडित र कानुनी रूपमा लगानी गर्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा, कानुनी संरक्षण तथा लेनदेनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्पष्ट र व्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले प्राप्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र पठाइने जानकारी दिएका छन्।
समितिले आफ्ना मागप्रति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
