बलात्कार र हत्याका घटनामा कडा कारबाहीको माग गर्दै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र

शिब शंकर मण्डल, चैत ६

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशसहित देशका विभिन्न ठाउँमा किशोरीमाथि भइरहेका जघन्य अपराधप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेश बाल सञ्जाल मधेश प्रदेश, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सप्तरी र सबल नेपालले संयुक्त रूपमा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्र प्रदेश सचिव रञ्जीत यादव र गणेश नायकलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। पत्रमा पछिल्ला समय सार्वजनिक भएका बलात्कार तथा हत्या जस्ता घटनाले समाजमा असुरक्षा र आक्रोश बढाएको उल्लेख गर्दै बालिका र किशोरीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताइएको छ।

विशेष गरी सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–७ हरिपुरमा २०८२ वैशाख १ गते १७ वर्षीया पूजा कुमारी राममाथि भएको बलात्कारपछि हत्या र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिशा वि.क.माथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस्ता घटनाले सुरक्षा संयन्त्र र न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको संस्थाहरूको भनाइ छ।

पत्रमा नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरिएको छ। दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र निःशुल्क कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

प्रदेश बाल सञ्जालका अध्यक्ष निरज कुमार साह, जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल सप्तरीका अध्यक्ष शिवशंकर मण्डल तथा सदस्यहरू कल्पना कुमारी साह र महिमा कुमारी साहलगायतले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, बालमैत्री सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउन र समुदायस्तरमै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य रहेको धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सचिवद्वयले घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा तीव्रता दिइने आश्वासन उनीहरूले दिएका छन्।

यसैबीच, प्रदेश बाल सञ्जालको तदर्थ समिति अवधि सकिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ। बाल अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने संस्थाहरूको निष्कर्ष छ।