मुक्त हरवाचरवाको पहिचान र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनकपुरधाममा अनिश्चितकालीन धर्ना

सुरुङ्गा सम्बाददाता,भदौ १०

सुरुङ्गा खबर, जनकपुर धाम । मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, अधिकार तथा दिगो पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मुक्त हरवाचरवा संघर्ष समितिले बुधबारदेखि जनकपुरधाममा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको छ।

“पहिचान हाम्रो आधार, पुनर्स्थापना हाम्रो अधिकार” भन्ने मूल नारासहित संघर्ष समितिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्ना सुरु गरेको हो। आन्दोलनप्रति विभिन्न दलित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा संघ–संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संघर्ष समितिका अनुसार आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ११ दिनअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीसमक्ष अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। तर माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नभएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरिएको हो।
यसअघि भदौ ९ गते मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट आएका हजारौँ मुक्त हरवाचरवा जनकपुरधाममा भेला भएका थिए। उनीहरूले रेलवे स्टेसनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म प्रदर्शन गर्दै आफ्ना अधिकार र पुनर्स्थापनाको माग गरेका थिए।
नेपाल सरकारले २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अधिकांश मुक्त हरवाचरवा परिवार भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी तथा आर्थिक पुनर्स्थापनाबाट वञ्चित रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनर्स्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै आन्दोलनकारीले उक्त प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट र समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
संघर्ष समितिले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी तत्काल परिचयपत्र वितरण, भूमिहीन परिवारको पहिचान तथा दिगो पुनर्स्थापनाको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
मुक्त हरवाचरवाको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लामो समयदेखि मधेश प्रदेशमा सक्रिय राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, जनचेतना दलित संगम, श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र, दलित जनकल्याण युवा क्लब र सामुदायिक सुधार केन्द्र लगायतका संघ–संस्थाले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
उनीहरूले मुक्त हरवाचरवाको माग सम्बोधनका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा न्यायप्रेमी समुदायलाई आन्दोलनमा साथ दिन आह्वानसमेत गरेका छन्।